गाँजा खेतीलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिनु पर्नेमा जोड।

27Shares

धनकुटा फाल्गुण ६ ।
कानुनी रुपमा अवैध मानिएको गाँजा खेतीलाई सरकारले कानुनी रुपमा मान्यता दिएर व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न पाउनु पर्ने वुधवार धनकुटामा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, लागु औषध नियन्त्रण शाखाको आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको समन्वयमा सम्पन्न भएको ‘लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपालले गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नको लागी राज्यले कानुनी मान्यता दिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भारतमा ब्रिटिसहरु आए देखी नेपालमा गाँजा खेती हुन थालेको स्मरण गराउँदै हरेक नेपालीको घरमा औषधीको रुपमा १ बोट कागती र १ बोट गाँजा परापुर्वकाल देखी नै हुने गरेको बताए । प्रमुख नेपालले गाँजामा औषधियगुण अधिक मात्रामा भएकोले राज्यले कानुनी रुपमा मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको औल्याएका छन् ।
त्यसैगरी शहिदभुमी गाउँपालिकाका प्रमुख मनोज राईले आनो गाउँपालिकामा हरेक वर्ष २ लाख, ८० हजार केजी भन्दा वढी गाँजा उत्पादन हुने गरेको खुलासा गरे । जुन उत्पादनको वार्षिक मुल्य २ अर्ब, ८० करोड रहेको प्रमुख राईले दावी गरे । जिल्लाको सातै तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राईले गाँजा गरिव किसान र सर्व सर्वसाधरणको लागी आम्दामीको राम्रो माध्याम हुने भएकाले कानुनी रुपमा राज्यले मान्यता दिनु पर्नेमा जोड दिए । राईले भने“गाँजामा ९८ प्रतिसत औषधीय गुण हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको छ र २ सय ५ भन्दा वढी औषधीमा गाँजाको औषधिय गुण प्रयोग हुन्छ ।” उनले थपेगाँजाको सेवनले शिघ्रस्खलन रोक्ने यौन शक्ति वढाउनुको साथै पाचन क्रियालाई सन्तुलन राख्ने काम गर्छ ।
उनले जिल्लाको सातै तह मध्ये सवै भन्दा गरिव गाउँपालिका रहेको शहिदभुमीमा कुल जनसंख्याको २२ दशसलब जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको वताएका छन् । सवै भन्दा वढी गाँजा ३ अर्ब, गोलभेडा २० करोड, सुन्तला ६ करोड, अदुवा ३ करोडको हाराहारीमा आम्दामी वा निर्यात हुने गरेको प्रमुख राईले तत्थ्याङ्गक सहित प्रश्तुती दिएका थिए । धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख शकुन्तला वस्नेतले लागु औषध नियन्त्रण नेपालमा राष्ट्रिय चुनौतीको रुपमा रहेको औल्याए । नेपाल भारत खुल्ला सिमनाको कारण नेपालमा लागु औषध नियन्त्रणमा चुनौती रहेकाले तिनै तहको सरकार मिलेर नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा उपप्रमुख वस्नेतले जोड दिए ।
धनकुटा७ कि परिवर्तन पुनःस्थापना केन्द्रकी अध्यक्ष कुसुम रानाले अभिभावकहरुको व्यवस्तता र वेवास्थाको कारण बालबालिकाहरु दुव्र्यासनीमा फस्ने गरेको वताईन । केटाकेटी लागु औषध वा दुव्र्यासनमा लाग्नुको मुख्य कारण घरबाटै शुरु हुने भन्दै रानाले त्यस तर्फ अभिभावकले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिईन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एस्पी गोविन्द अधिकारीले गृह मन्त्रालयले क्यालेण्डर बनाएर गाँजा फँडानी गर्नु पर्ने वताए । गाँजा फडानीको लागी मन्त्रालयले गाँजा फाँड्न जनशक्ति उपयोग गर्न वजेटको व्यावस्थापन गर्नु पर्नेमा एस्पी अधिकारीले जोड दिए ।
सो अवसरमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन भण्डारी, शाखा अधिकृत किरणचन सुवेदी र ‘लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा’ का विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रश्तुत् गरेका थिए । त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारयण श्रेष्ठले धनकुटा जिल्लामा लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा’ नियन्त्रणका विषयमा भैरहेका प्रयासहरुको वारेमा छुट्टै प्रश्तुती राखेका थिए । प्रश्तुत् कार्यपत्र माथि जिल्ला सहन्यायधिवक्ता कृष्ण वडु भण्डारी र कानुन् व्यावसायी अधिवक्ता हिमा वस्नेतले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै वडुले भनेनेपालमा ०१७ साल देखी लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धि कानुन् निर्माण भए पनि परिमार्जन हुन नसकेकोले समयसापेक्ष परिमार्जन हुनु पर्छ ।’ अर्का टिप्पणीकार वस्नेतले लागु औषधको कारण साईवर क्राईम, अप्राकृतिक यौनजन्य हिंशा हुने गरेको औल्याए । उनले प्रश्तुत् कार्यपत्रमा ४३ वटा कानुन र त्यस्का निर्देशिका समेत प्रश्तुत् भएको टिप्पणी गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालको अध्यक्षतमा सम्पन्न अन्रक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका सातै तहका कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

27Shares