खुवालुङ अतिक्रमण नगर्न माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको १ नं प्रदेश भेला सम्पन्न।

61Shares

फागुन २३ सुनसरी ।-नरेन्द्र कश्चित

किराती मुन्धुममा आधारित ऐतिहासिक धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको खुवालुङ अतिक्रमण तुरुन्त रोक्न जोडदार माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) १ नं प्रदेश भेला आज सम्पन्न भएको छ ।

खुवालुङ्को अतिक्रमण नगर्न जोडदार माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) १ नं.प्रदेशको भेलाले १४ बुँदे रा.स. ताल घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

सञ्चारकर्मी समेत रहेका राजनीतिक बन्दी रेशमलाल चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्न फोनिज १ नं.प्रदेश भेलाले माग समेत गरेको छ ।

फागुन २१ र २२ गते १ नं. प्रदेश सुनसरीको ऐतिहासिक रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित रासतालमा सम्पन्न प्रदेश भेलाले नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तिनै तहका सबै पदहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ समिति बनाउन सम्वन्धित सबैमा आग्रह समेत गरेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदेशभरका सबै सञ्चार माध्यममा लागू गराउन माग गर्दै स्वरोजगार सञ्चार माध्यमलाई सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ प्रदेश नम्बर १ मा मातृ (राष्ट्र भाषा) भाषामा प्रकाशन/प्रशारण हुने सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सशक्तिकरण र निरन्तरताका निम्ति सबै तहको सरकारबाट आवश्यक सहयोगको माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने वर्गीकरणमा विशेष व्यवस्था गरियोस् ।यसैहरि १४ बुँदे घोषणा पत्रमा भनिएको छ-राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानुपातिक रुपमा तीनै तहका साना ठूला लगानीका सबै सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनलाई समेत वर्गीकरणको दायरामा ल्याउन प्रेस काउन्सिल नेपालसँग यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।

यसैगरि फोनिजको १ नं. प्रदेश भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, अपाङ्गता, दलित, मधेसी समुदायबाट पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थालाई वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम फोनिजलाई हाल कटौती गरेकाले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउन माग समेत गरेको छ ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवस्था अनुरुप सञ्चार ऐन, नीति, नियमावली आदि सबैमा सोही अनुसारको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी समावेशी सञ्चार नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरी समाचार कक्ष समावेशीताका लागि माग गर्दै घोषणा पत्रमा थप भनिएको छ-प्रथाजनित कानूनहरुसँग बाझिएका कानूनहरु स्वतह खारेजी गर्न यो बैठक जोड्दार माग गर्दछ ।
१४ बुँदे ‘रा.स. ताल घोषणा पत्र–२०७७’ जारी गर्दै सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को भेलामा आमन्त्रित प्रमुख अतिथि फोनिज संघीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङ लगायत विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधि, बैठकमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैमा विस्तारित बैठकले विशेष धन्यवाद ब्यक्त गरेको फोनिज १ नं.प्रदेशका महासचिव विदुर खवासले बताउनु भयो ।

61Shares